काठमाडौँ, साउन ३१ गते । लामो समयदेखि संसदीय प्रक्रियामा अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले पुनः अघि बढाउने तयारी गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विधेयकलाई समयसापेक्ष र सकेसम्म सबै पक्षको सहमतिमा टुंगो लगाउने उद्देश्यसहित सरोकारवालासँग सुझाव लिन थालेको हो।

करिब एक वर्षदेखि रोकिएको विधेयकमाथि मन्त्रालयले शनिबारदेखि पुनः छलफल सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा आयोजित छलफलमा स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाले आफ्ना सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रमलाई अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गरिनेछ। उनका अनुसार मधेश प्रदेशको जनकपुर, बागमतीको हेटौँडा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा समेत छलफल आयोजना गरिनेछ।

मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी शिक्षा ऐन निर्माणमा समेट्ने जनाएको छ। शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक बनाउँदै विद्यालय शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका पक्षहरूको धारणा समेट्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय छलफल सञ्चालन गरिएको हो।

हाल विद्यालय शिक्षा प्रशासन २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। राजनीतिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन भइसके पनि सोही ऐनलाई विभिन्न समयमा संशोधन गर्दै प्रयोग गरिँदै आएको छ। त्यसैले बदलिँदो आवश्यकता र भविष्यको शिक्षालाई ध्यानमा राखेर नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ।

दुई वर्षसम्म संसदीय छलफल

विद्यालय शिक्षाको संरचना र गुणस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनुभएको थियो। त्यसको करिब एक महिनापछि विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो।

विधेयकमाथि १५२ सांसदले एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। ती प्रस्तावमाथि समितिले लामो समय छलफल गरेपछि गत वर्ष विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने सहमति जुटाएको थियो।

तर समितिले विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला विभिन्न प्रावधानप्रति शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका थिए। आन्दोलनको वातावरण बनेकै समयमा जेनजी विद्रोहपछि सरकार तथा संसद्को संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण विधेयकको प्रक्रिया रोकिएको थियो।

छात्रवृत्ति र शिक्षक व्यवस्थापन मुख्य पेच

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा बढी बहस हुने विषयमध्ये निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति पनि एक हो। गरिब, विपन्न तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि मतभिन्नता रहँदै आएको छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा निजी विद्यालयलाई निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल पाँच सयसम्म, आठ सयसम्म तथा आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले क्रमशः १०, १२ र १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीका लागि विद्यालयले केवल भर्ना तथा मासिक शुल्क छुट दिने कि आवास, पोसाक, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य आवश्यक सामग्री पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भन्ने विषय विवादको केन्द्रमा छ।

गत वर्ष समितिबाट विधेयक अघि बढाउँदा विद्यमान छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सीमित प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवाससहितको सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति बनेको थियो।

शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान पनि विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। सरकारी विद्यालयमा कार्यरत राहत, अस्थायी, प्राविधिक, विशेष तथा कक्षा ११–१२ का शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको अनुपातबारे समेत समितिमा सहमति बनाइएको थियो।

आगामी दशकलाई लक्षित गरेर ऐन बनाउने तयारी

शिक्षा मन्त्रालयले अब बन्ने कानुनलाई तत्कालका समस्या समाधान गर्ने दस्तावेजमा मात्र सीमित नगर्ने जनाएको छ। आगामी चारदेखि पाँच दशकमा विद्यालय शिक्षामा आउन सक्ने परिवर्तनलाई समेत ध्यानमा राखेर ऐन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

केही दिनअघि भएको छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी ४०–५० वर्षको विद्यालय शिक्षाको सम्भावित अवस्था र आवश्यकतालाई विश्लेषण गरेर ऐन निर्माण गरिने बताउनुभएको थियो।

मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रणालीको केन्द्रमा राखेर कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने जनाएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयकका विवादित तथा आवश्यक प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्दै नयाँ शिक्षा ऐनलाई व्यापक सहभागिता र सहमतिका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

लेखक: आशिष लामिछाने